आफू सरकारमा आएको १५ महिना भइसक्यो, कुनै सिन्को भाँच्न सकेको छैन । तर, अहिले पनि सत्तारुढ पार्टीका नेता, मन्त्रीको भाषण केपी ओलीको सरकारले यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो, यो काम गर्न सकेन भन्ने भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । केपी ओलीले शिलान्यास र उद्घाटन गरेर नाम लेखाउन रहर गरे भनेर आलोचना गर्नेहरूले १५ महिनामा त्यसलाई माथ गरिदिएको भए ओलीको मुखै बन्द हुनेथियो । तर, भ्यागुताको धार्नीमै व्यस्त भएकाले ओली र एमालेका लागि सबभन्दा बलियो एजेन्डा नै यही भएको छ ।
पाँचतिर फर्केको गठबन्धन र सबका अतृप्त आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धन सरकार पूर्ण रूपमा दिशाहीन सावित भएको छ । यसले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा ठूला नेताका ठूला स्वार्थ जोडिएका छन् । बजेट निर्माणदेखि वित्तीय कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिनेसम्मका काममा जुनप्रकारले राज्य बिचौलियाहरूको पकडमा गएको देखिएको छ, निर्वाचनमा जनताले गर्ने मूल्यांकनको एउटा प्रमुख आधार यही हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संविधान निर्माण भइसकेपछि मुलुक द्रुततर आर्थिक विकासमा जानुपर्ने बेलामा भागबण्डाको राजनीतिले गर्दा विकास ठप्प भएको देख्दादेख्दै फेरि यही गठबन्धनले मत माग्न सक्ने आधार क्षीण भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) नेतृत्व र एजेन्डासहित निर्वाचनमा होमिंदा सत्तारुढ गठबन्धन सुरुमै रक्षात्मक देखिएको छ । एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई अघि सारेको छ । तर, सत्तापक्षका कुनै पनि नेतालाई निर्वाचनमा तपाईंको नेता को हो भनेर सोध्दा कुनै नाम लिनसक्ने अवस्था छैन । कसैको नाम लगिहालेमा गठबन्धन बिग्रेला भनेर मौनता साध्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
गठबन्धन एउटै भए पनि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका आ–आफ्नै दाउ जनताले देखेका छन् । आफू जसरी पनि प्रधानमन्त्री भइराख्न देउवाले माओवादीलाई साइजमा राखेर सिट बाँडफाँट गरेका छन् भने दाहाल स्वयम् चाहिं पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर बसिसकेकाले निर्वाचनलगत्तै जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।
पदकै लागि पार्टी फुटाएका नेताहरूको त गणना नै गरिरहनुपरेन । आफ्नो पदीय आकांक्षाका लागि जतिबेला र जोसँग पनि गठबन्धन गर्न पछि नपर्ने दाहालले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था भएन भने यही गठबन्धनमा रहँदैनन् भन्ने स्पष्टै छ । यही बुझेर होला, देउवाले माओवादीलाई कमभन्दा कम सिटमा सीमित गरेका छन् ।
एमालेभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छौं भनेर दाबी गर्ने माओवादी १६५ सिटमध्ये जम्मा ४६ स्थानमा चुनाव लडेको छ । यसबीचमा ठूलो संख्यामा नेता, कार्यकर्ता माओवादी पार्टीबाट बाहिरिएका छन् । माओवादी २०६४ यताका प्रत्येक निर्वाचनमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ, हरेक पटक उल्लेख्य मात्रामा मत घटिरहेको छ ।
यसले माओवादीको ओरालो यात्रा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । त्यसैले यस निर्वाचनमा आम मतदातालाई अब माओवादी निर्णायक शक्तिका रूपमा रहँदैन र यो ठूलो पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छाप पर्ने निश्चित छ । यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा त्यस पार्टीप्रतिको जनाकर्षण बढ्ने होइन, घट्ने अवस्था छ । माओवादीका कार्यकर्ता, माओवादी भएका कारण लाभ प्राप्त गरेका वा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था र उनीहरूका परिवार बाहेक माओवादीसँग आश गर्नेहरूको संख्या खिइँदै गएको छ ।
तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको मधेशमा एमालेको लोकप्रियता बढिरहेकै छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेशमा पाँचौं स्थानमा रहेको एमाले पार्टी विभाजनका बावजुद यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
पछिल्लो एक महिनाभित्रै मधेशबाट मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, मेयर, वडाअध्यक्ष, वडासदस्य भएका दर्जनौं व्यक्तिको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा मानिस एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । कुनै बेला केपी ओलीको पुत्ला दहन गरिने मधेशमा आज स्वागतमा सबभन्दा ठूला प्रवेशद्वार बन्ने गरेका छन्, सबभन्दा ठूला माला लगाउने गरिएको छ । मधेशमा अहिले कुनै नेताको व्यक्तिगत क्रेज छ भने केपी ओलीको मात्रै छ ।
अघिल्लो निर्वाचनको अवस्था हेरेर पनि एमालेले मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको छ । माओवादीसँग गठबन्धन भएको बेलामा समेत एमालेले मधेशका ३२ सिटमध्ये जम्मा दुई सिट (धनुषाबाट रघुवीर महासेठ र सिरहाबाट लीलानाथ श्रेष्ठ) मात्र जितेको तीतो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेकपा (एमाले) ले तालमेल अघि बढाएको हो ।
यसबापत एमालेभित्रै खेल्ने कोसिस गरिए पनि त्यसबाट एमालेलाई त्यति नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था छैन । देशको प्रमुख पार्टी एमाले र मधेशको प्रमुख पार्टी जसपाबीच भएको गठबन्धनले मधेशको चुनावी नतिजामा तात्विक परिवर्तन ल्याउने कुरामा सन्देह छैन । विगतमा आफूलाई मधेशबाट भएको क्षति यसपटक एमालेले सजिलै पूर्ति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हामीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्यायौं, संविधान बनायौं, संघीयता स्थापना गर्यौं, थुप्रै संरचनागत काम सुरु गर्यौं । तर, खर्चको तुलनामा उपलब्धि निराशाजनक छ । यस्तो बेलामा अहिलेको चुनाव एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनले एजेन्डामा बहस गर्नुभन्दा मुलुकलाई धु्रवीकरणको अवस्थामा लगेकाले यो एजेन्डा स्वतः ओझेल परेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका हालसम्म बसेका १०० भन्दा बढी बैठकमध्ये कुनै एक दिन पनि विकास र समृद्धिको एजेन्डामा छलफल भएको सुनिएको छैन । विपक्षीलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने र आफूले भागबण्डाबाट लाभ कसरी लिने भन्ने बाहेक सत्तारुढ गठबन्धनले कुनै योजना, दृष्टिकोण र नेतृत्व अघि सार्न सकेको छैन ।
सत्तापक्ष यस्तो अन्योलमा रुमल्लिएको बेला नेकपा (एमाले) चाहिं स्पष्ट नेतृत्व र नीतिका साथ फिल्डमा उत्रिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा ‘सुखी नेपालीः समृद्ध नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एमाले कटिबद्ध छ । अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुरु गरिएका विकासका कामहरू अहिले अलपत्र परेका छन् ।
यतिसम्म कि, रकमको व्यवस्था गरेर एकै दिन शिलान्यास गरिएका ३९५ अस्पताल निर्माण समेत रोकिएको छ । ठूला गेमचेन्जर आयोजना सुरु नगरी मुलुक यस घिसिपिटे अवस्थाबाट माथि उठ्दैन भन्ने दृष्टिकोण केपी ओलीसँग मात्र छ ।
कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्, आजको नेपाली यथार्थ यही हो कि केपी ओलीसँग टक्कर लिने अर्को कुनै समकालीन नेपाली नेता छैन । चौतर्फी घेराबन्दी, पार्टी विभाजन, सत्ताको दुरुपयोग, अदालतको प्रयोग, विदेशी प्रहार जस्ता कुरालाई सहेर यति धेरै राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन सामान्य नेताले सक्दैन । इतिहासमा बलिया भनिएका कतिपय नेताहरू खास बेलामा लत्र्याक लुत्रुक भएको तीतो इतिहासलाई ओलीले दोहोरिन नदिएको मात्र होइन, नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो पार्ने एउटा गर्व गर्न लायक इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ ।
यथार्थमा आगामी निर्वाचन जनमत संग्रहका रूपमा हुन गइरहेको छ । बलियो नेतृत्व छान्ने कि कमजोर गठबन्धन ? समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने कि भागबण्डा ? बलियो सरकार छान्ने कि कमजोर गठबन्धन ? राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिने कि विदेशीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुनेहरूका पक्षमा उभिने ? नेपाली जनताले यी प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्नेछ ।
